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शहडोल। सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए छात्रावास बनाती है, सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपये खर्च करती है, लेकिन शहडोल में छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि छात्र-छात्राओं को अपनी समस्याएं बताने के लिए आधी रात और तड़के सुबह हॉस्टल से निकलकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? दो महीने में पांच बार सामने आई ऐसी घटनाओं ने व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कभी भोजन और जरूरी सुविधाओं को लेकर नाराजगी सामने आई, तो कभी पढ़ाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध जताया। हाल ही में छात्राओं के कई किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचने की घटनाओं ने भी प्रशासन का ध्यान खींचा। सवाल यह है कि जब छात्रावासों में बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी और अधीक्षक मौजूद हैं, तो विद्यार्थियों को अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ रहा है?
प्रशासन ने शुरू की जांच, 100 से अधिक अधिकारियों की ड्यूटी
लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं की जांच तेज कर दी है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर जिले में संचालित छात्रावासों के नियमित निरीक्षण के लिए जिला एवं उपखंड स्तर के 100 से अधिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता, शुद्ध पेयजल, साफ-सफाई, बिजली, बिस्तर, स्वास्थ्य परीक्षण, खेलकूद, पठन-पाठन सामग्री और भवनों की स्थिति की जांच की जा रही है। इसके साथ ही छात्रावास अधीक्षकों के व्यवहार और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी आकलन किया जा रहा है।
दो अधीक्षक निलंबित, दो को पद से हटाया
छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सामने आई कमियों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। दो अधीक्षकों को निलंबित किया गया है, जबकि दो को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई है।
हालांकि, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निरीक्षण और कार्रवाई से छात्रावासों की स्थिति में वास्तविक सुधार आएगा? क्या बच्चों को भोजन, पेयजल, पढ़ाई और अन्य जरूरी सुविधाएं समय पर मिलेंगी? या फिर अपनी शिकायतें सुनाने के लिए उन्हें आगे भी छात्रावासों की चारदीवारी लांघकर सड़क पर उतरना पड़ेगा?
शहडोल की इन घटनाओं ने छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, सुविधाओं और शिकायतों के समय पर समाधान को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन की कार्रवाई के साथ यह देखना भी जरूरी होगा कि बच्चों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिलती हैं या नहीं।
