भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ (BMS) और राज्य सरकार के बीच बनी सहमति के बाद कर्मचारियों के आंदोलन टल गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक और मांगों पर सकारात्मक चर्चा के बाद भारतीय मजदूर संघ ने आगामी 26 अक्टूबर को होने वाले अपने प्रस्तावित आंदोलन को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार ने एक महीने के भीतर सभी मांगों का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर निगम या मंडल गठन पर सहमति
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने अपने विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर कुल 79 मांगें रखीं। बैठक के दौरान एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों के लिए अलग से मंडल या निगम बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

27 अक्टूबर से शुरू होंगी विभागवार बैठकें
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और मांगों पर ठोस रूप से विचार करने के लिए सरकार ने विभागवार बैठकें तय की हैं। यह बैठकें 27 अक्टूबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेंगी, जिनमें संभागवार और विभागवार चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

27 अक्टूबर: स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
2 नवंबर: स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग
3 नवंबर: पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग
10 नवंबर: कृषि और मछुआ कल्याण विभाग
13 नवंबर: श्रम विभाग
16 नवंबर: पीडब्ल्यूडी (PWD), पीएचई (PHE) और ऊर्जा विभाग
17 नवंबर: परिवहन और राजस्व विभाग

दो महीने के लिए आंदोलन स्थगित
भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और एक महीने के भीतर उनका समाधान निकालने का आश्वासन दिए जाने के बाद, संघ ने फिलहाल अपना 26 अक्टूबर का आंदोलन दो महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।