भोपाल। राजधानी के लाल परेड मैदान में मंगलवार को राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर शहीद स्मारक पहुंचकर देश और प्रदेश के अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डीजीपी कैलाश मकवाणा समेत पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला पुलिस बल, महिला प्लाटून, अश्वारोही दल और श्वान दल ने शानदार परेड में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्पिंग में शहीद हुए 10 वीर जवानों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस वर्ष 9 शहीद पुलिसकर्मियों को भी याद किया गया।

‘नक्सल मुक्ति और ड्रग्स पर कड़ा प्रहार’- मुख्यमंत्री
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पुलिस बल की सराहना की और कहा कि हमारे जवानों ने हमेशा देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सीएम ने गर्व के साथ घोषणा करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है। उन्होंने प्रदेश के सभी शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स आज समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं लेकिन सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस पर पूरी तरह लगाम कस दी जाएगी।

पुलिस विभाग में बंपर भर्ती और सहायता राशि के नियमों में बदलाव
युवाओं और पुलिस बल के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुलिस विभाग में जल्द ही कई नई भर्तियां की जाएंगी। इसके तहत पुलिस बैंड और होम गार्ड में भी बंपर भर्तियां होंगी।

इसके साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि के वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस सहायता राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत हिस्सा उनके बुजुर्ग माता-पिता को दिए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि परिवार के सभी आश्रितों को उचित संबल मिल सके।

आधुनिक कानूनों और सुविधाओं पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिसकर्मियों की भर्ती, उनकी पदोन्नति और अन्य सुविधाओं को लेकर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। पुलिस बल को आज के दौर की नई और जटिल चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है, साथ ही नए और आधुनिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि आम जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षा मिल सके।