भोपाल। राजधानी भोपाल से सटी यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने वीआईटी (VIT) विश्वविद्यालय पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार और यूजीसी से चार सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है।

क्या है पूरा विवाद ?
यह पूरा मामला यूनिवर्सिटी द्वारा ‘VIT भोपाल’ नाम के इस्तेमाल से जुड़ा है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि यूनिवर्सिटी द्वारा अपने नाम में ‘भोपाल’ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि असल में यह संस्थान भोपाल जिले में नहीं बल्कि इससे करीब 100 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि ऐसा करने से छात्र और उनके अभिभावक भ्रमित होते हैं।

आयोग ने खारिज किया भ्रामक जांच प्रतिवेदन
शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था। आरोप है कि इसके जवाब में वीआईटी विश्वविद्यालय के बचाव में एक भ्रामक और असत्य जांच प्रतिवेदन आयोग को भेज दिया गया था। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एनएचआरसी ने एक बार फिर जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग पहले भी तीन बार पत्र लिख चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर आयोग और सख्त हो गया है। अब देखना यह होगा कि चार सप्ताह के भीतर प्रशासन और यूजीसी की ओर से क्या जवाब पेश किया जाता है।