भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए लगभग 392 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इनमें करीब 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे के अनुसार, अब तक सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

विभाग द्वारा वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी उपयोग किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाना, जनता के धन का पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना और सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाना है।