भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य शासन ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा रखने वाले चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों के प्रस्तावों पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से यह निर्णय प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की चल रही कमी के तर्क को आधार बनाते हुए लिया गया है। जिन अधिकारियों ने केंद्र में सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी वे सभी वर्ष 2012 बैच के IAS अधिकारी हैं।

इन चार वरिष्ठ अधिकारियों के रोके गए प्रस्ताव
शासन स्तर पर जिन अधिकारियों के केंद्र में जाने के प्रस्तावों को रोका गया है उनमें हर्षिका सिंह, रोहित सिंह, अभिजीत अग्रवाल और अनुराग चौधरी के नाम शामिल हैं। ये सभी 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इन सभी ने केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं देने के लिए राज्य शासन से औपचारिक अनुमति और अनापत्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक हितों का हवाला देते हुए फिलहाल इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।

प्रदेश में 68 पद खाली और अहम विभागों का प्रभार
राज्य शासन द्वारा इन अधिकारियों को रोके जाने के पीछे मुख्य वजह प्रदेश में प्रशासनिक अमले की कमी को बताया जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में आईएएस के स्वीकृत पदों में से कुल 68 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, जिन चार अफसरों को केंद्र में जाने से रोका गया है, वे वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के कई अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभागों की कमान संभाल रहे हैं।

वर्तमान में किन पदों पर हैं तैनात?
शासन द्वारा रोके गए इन चारों अधिकारियों के पास प्रदेश में फिलहाल बड़े प्रशासनिक दायित्व हैं। हर्षिका सिंह वर्तमान में संचालक बजट के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जबकि रोहित सिंह प्रबंध संचालक, मप्र पाठ्यपुस्तक निगम के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं, अभिजीत अग्रवाल के पास प्रबंध संचालक, मार्कफेड जैसी अहम जिम्मेदारी है और अनुराग चौधरी प्रबंध संचालक, मप्र मत्स्य महासंघ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अहम विभागों में इनकी मौजूदगी और प्रशासनिक मैदानी जरूरत को देखते हुए शासन ने इन्हें फिलहाल रिलीज़ करने से इनकार कर दिया है।