नीमच। जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। एक ओर झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 50 उद्योगों के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है और 1,750 लोगों को रोजगार मिला है, वहीं दूसरी ओर चीताखेड़ा को भी बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। चीताखेड़ा में 126 हेक्टेयर भूमि पर सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य जारी है। यहां दो औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा चुके हैं।

इसी क्रम में मंगलवार को एमपीआईडीसी उज्जैन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीसी ने झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वराज शूटिंग को आवंटित भूमि पर मौजूद पौधों को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में उन्होंने विभाग का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि स्वराज इंडस्ट्री को कुल 15.24 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसमें से 4.26 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे मौजूद हैं। इन पौधों को नुकसान न पहुंचे और उद्योग संचालन में भी परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से समाधान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अनुसार, विभाग ने कंपनी प्रबंधन से संबंधित भूमि के संबंध में प्रस्ताव देने को कहा था। इसके बाद स्वराज शूटिंग ने उक्त भूमि सरेंडर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अब कलेक्टर के मार्गदर्शन में नियमानुसार दूसरी भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पौधों को न तो काटा जाएगा और न ही दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र में पौधों को सुरक्षित रखा जाएगा।

आवंटन में अनियमितता के आरोपों पर विभाग का जवाब-
स्वराज इंडस्ट्री को भूमि आवंटन में गड़बड़ी के आरोपों पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार की गई थी। हालांकि, आवंटित भूमि के एक हिस्से में पौधे मौजूद होने की जानकारी सामने आने के बाद विभाग और वरिष्ठ अधिकारी समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। कंपनी द्वारा भूमि सरेंडर करने का आवेदन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी तरह की गलतफहमी न रखें, क्योंकि पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना और सभी नियमों का पालन करते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर-
औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सवाल पर उन्होंने बताया कि शासन की नीति के अनुसार उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों को दिया जाना है। उनके अनुसार, झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित इकाइयां इस दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाने की अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

धानुका फैक्ट्री के रास्ते और चरनोई भूमि का मामला भी उठा-
चीताखेड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित धानुका फैक्ट्री के रास्ते को लेकर उठ रहे विवाद और चरनोई भूमि के मुद्दे पर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने विभाग का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया जिला प्रशासन के साथ समन्वय से पूरी की जाएगी। चरनोई भूमि के संबंध में नियमानुसार गांवों के लिए निर्धारित भूमि छोड़ने के बाद ही आवंटन की कार्रवाई की गई है। इस मामले का भी नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।

जिले में झांझरवाड़ा के बाद चीताखेड़ा में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की तैयारी से निवेश और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। हालांकि, भूमि आवंटन, पौधों के संरक्षण और रास्ते से जुड़े विवादों का समाधान प्रशासन के लिए अहम रहेगा।