नीमच। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ इनका नेता नंदकिशोर पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान हितेषी दावों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित संपूर्ण नीमच जिले में मुआवजा राशि स्वीकृत की उस में से केवल नीमच विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए स्वीकृत 82.75 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि में से बकाया 38 रुपये करोड़ का भुगतान भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। समय पर राशि नहीं मिल पाने से कृषि ऋण यथा समय जमा नहीं होने से बड़ी संख्या में किसान डिफाल्टर हो गए और उनको 11 प्रतिशत दंड  ब्याज भी भुगतना पड़ रहा है, यही स्थिति संपूर्ण नीमच जिले के मुआवजा राशि वितरण की है। 
पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्ष 2019 में अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसल तबाह हो जाने पर संवेदनशील तथा कृषक हितेषी निर्णय करते हुए नीमच जिले में किसानों के बीच पहुंचकर शत प्रतिशत नुकसान मानकर मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके अनुपालन में केवल नीमच विधानसभा क्षेत्र के 48980 किसानों को 82,75,52486 रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की जा कर तुरंत वितरण भी शुरू कर दिया था। इसी क्रम में पीड़ित किसानों को लगभग 45 रुपये करोड़ का भुगतान भी हो गया। अनेकानेक किसानों को मुआवजे की पूर्ण राशि प्राप्त हो गई थी, जबकि 27353 किसानों के लिए स्वीकृत लगभग 38 रुपये करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान आगामी किस्त के रूप में दिए जाने की तैयारियां की जा रही थी l

पटेल ने कहा है कि इसी बीच सत्ता लोलुप भाजपा षडयंत्र पूर्वक कमलनाथ सरकार गिरा कर सरकार में आ बैठी। इस घटनाक्रम के बाद कोई ढाई साल की दीर्घ अवधि बीत चुकी है और हर रोज एवं हर मंच पर खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितेषी बताने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार ने नीमच विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों की 38 रुपये करोड़ की मुआवजा राशि में से एक ढेला भी आज दिनांक तक किसानों को अदा नहीं किया है। 

पटेल ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा की मार से असहाय नीमच क्षेत्र के किसान सहकारी संस्थाओं में अपना बकाया कृषि ऋण जमा नहीं करवा पाने में डिफाल्टर हो गए और खाद एवं बीज की सुविधाओं से वंचित होने के साथ 11 प्रतिशत दंड ब्याज की भी मार पड़ी है ।पटेल ने कहा है कि अतिवृष्टि के कारण भारी आर्थिक क्षति भोगने वाले नीमच विधानसभा क्षेत्र के 27,353 किसानों को शासन द्वारा स्वीकृत करीब 38 करोड़ की राशि का भुगतान रोक कर बैठना पूरी तरह से अमानवीय, अवैधानिक और कृषक हितों के दावों के खोखलेपन को उजागर करने वाला निंदनीय रवैया है। 

पटेल ने मांग की है कि बकाया मुआवजा राशि का अविलंब भुगतान किया जाए। इस संदर्भ में होने वाला विलंब अनैतिक है और सरकार की कर्तव्य हीनता है। पटेल ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संदर्भ में तत्काल सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो कांग्रेस के बैनर तले जिला मुख्यालय नीमच में 25 नवंबर 2022 को वह जिले के किसानों के साथ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर तुरंत मुआवजा राशि अदा करने की मांग संबंधी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे।