नीमच मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित इंदिरा नगर कॉलोनी की जन समस्याओं को लेकर आज क्षेत्रीय पार्षद सुमित्रा मुकेश पोरवाल प्रतिनिधि गौरव पोरवाल जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर को एक 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 

पोरवाल ने बताया कि लगभग 15 से 20 वर्षों से इंदिरा नगर में स्थाई कार्यालय नहीं होने की वजह से आम जनता को मंदसौर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन ने फ्रीहोल्ड के आदेश कर दिए लेकिन मंडल के अधिकारियों ने आज तक एक भी फाइल पर फ्रीहोल्ड नहीं कर रहे हैं। वहीं नामांतरण हो विक्रय विलेख हो निर्माण अनुमति हो ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिनके लिए जनता को मंदसौर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नीमच में पूर्व में मांग की गई अनुसार बुधवार को बिठाए तो जाते हैं लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं देती नहीं किसी प्रकार का लैपटॉप है सारी राशि आजकल ऑनलाइन जमा कराने के आदेश करें हैं लेकिन जनता जाए तो कहां जाए। 

पोरवाल ने बताया कि मंडल के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया कि नीमच इंदिरानगर में लगभग 1000 मकान है और 10000 लोग निवास करते हैं फिर भी इनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अधिकारी उज्जैन से आते हैं जानबूझकर कैंप भी नहीं लगा रहे हैं जिससे क्षेत्र की जनता इधर-उधर भटक रही है। पोरवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं आवास पर्यावरण मंत्री को भी पत्र लिखकर जटिल समस्या से स्थाई समाधान के लिए आग्रह किया है। 

डिप्टी कलेक्टर नीमच को आज जन सुनवाई के दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया। डिप्टी कलेक्टर ने हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी हरीश डागी को बुलाकर ज्ञापन तत्काल सौंपा एवं समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। 
इस अवसर पर समाजसेवी देवा गुर्जर, युवा नेता गौरव पोरवाल एवं क्षेत्र के अनेक नागरिक उपस्थित थे।