भोपाल। राजधानी भोपाल में शनिवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में फैसला लेते हुए बिजली की उपलब्धता को लेकर किसान मित्र योजना शुरू होगी। इसके अलावा अब प्रदेश की जनता को 24 घंटे के भीतर बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिलेगी। अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है।

आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5200 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय 6500 रुपए से बढ़ाकर 7200 रुपए करन के लिए कैबिनेट में मुहर लग गई है। किसानों को 200 मी. दूरी तक के लिए बिजली के नए कनेक्शन आसानी से दिए जाएंगे।

सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी, लाइब्रेरियन का काम करने वाले अतिथि विद्वानों को 50 हजार रुपए तक मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के तहत महिलाओं को मुख्यमंत्री आवासीय योजना का लाभ मिलेगा। मुरैना में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। और हाईब्रिड पार्क बनाने पर सहमति हुई है। वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी संशोधन अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी गई। एमएसएमई के अंतर्गत जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र भवनों का निर्माण और आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी गई है।

बैठक में नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर एबीपीएस (ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम) के तीसरे चरण को मंजूरी मिली है। इसके लिए तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे में बिल्डिंग परमिशन मिल सकेगी। सिवनी शहर से गुजरने वाले पुराने एनएच‌ 7 पर 630 मीटर रेलवे ओवर ब्रिज और 12.67 किलोमीटर लंबी फोर-लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त तत्कालीन कार्यपालन‌ यंत्री एचएल वर्मा के खिलाफ पेंशन वसूली के संबंध में निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के नारायण मालवीय सहायक शिक्षक की पेंशन वापस लिए जाने और तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक शांति बावरिया के 20ः पेंशन स्थाई रूप से वापस लिए जाने पर फैसला लिया गया। जल संसाधन विभाग के अशोक कुमार सक्सेना रिटायर कार्यपालन यंत्री के खिलाफ विभागीय जांच संबंध करने को लेकर फैसला किया गया।