नीमच। आज जिला अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नीमच कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि सत्र 2022-23 की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति 25 सितंबर तक वन क्लिक से की जाए। सत्र 2016 से 2021 तक पोर्टल प्रपोजल जमा कराने हेतु पोर्टल को पुनः खोला जाए। जो बच्चे पूर्व में अपात्र किए गए हैं, जिन्हें स्कूल से अकारण हटाया गया है, जिन बच्चों का प्रपोजल नहीं बन पा रहा है उनका भौतिक सत्यापन कराकर आरटीई का भुगतान अविलंब किया जाए। आरटीई की राशि अन्य राज्यों के बराबर की जाए। सरकार पहले 10 प्रतिशत राशि बढ़ाकर आरटीई का भुगतान करती थी। अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस भेदभावपूर्ण नीति को बंद कर राशि बढ़ाई जाए। सरकार शासकीय, अशासकीय विद्यालय के बच्चों को एक रूप से देखें। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। नायब तहसीलदार कविता कड़ेला को सौंपे गए ज्ञापन के समय अजय भटनागर, योगेश पंत, हरिशंकर राठौर, जयप्रकाश पांडल सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद रहे।