जबलपुर। एक दिन पहले मुनादी करवाई, इसके बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो भारत माता चौक से लेकर गोरा बाजार तक के 150 से अधिक ठेले टपरो के जेसीबी की मदद से कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दस्ता ने तोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने जब इसका विरोध किया तो अतिक्रमण दस्ता की टीम उनका समान सड़क पर फेंक दिया। कैंट बोर्ड की इस कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया और नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में कैंट बोर्ड कार्यालय का विरोध करते हुए टूटे हुए ठेलें को बाहर रख दिया। कांग्रेस की मांग है कि पथ विक्रेताओं को जितना भी नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना कैंट बोर्ड को देना होगा। कैंट बोर्ड की कार्रवाई को लेकर पथ विक्रेताओं का आरोप है कि अतिक्रमण विभाग की टीम ने मारपीट करते हुए हमारे साथ लूट भी की है। मामले पर कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी का कहना है कि जिस रोड पर कार्रवाई हुई है इस पर पहले हाईकोर्ट आदेश कर चुका है।

कांग्रेस नेताओं ने घेरा कैंट बोर्ड का दफ्तर
सोमवार और फिर मंगलवार कैंट बोर्ड के द्वारा की गई अतिक्रमण कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया। सैकड़ों कांग्रेस के नेताओं ने कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा का कहना है कि सोमवार को कैंट बोर्ड के अधिकारियों के घर पर जो खाना बना है वो चोरी और लूट की सब्जी से बना। अधिकारियों के परिवार वालों और बच्चों ने कल जो फल खाए वो चोरी और लूट के फल थे। वहीं दूसरी और वो फल विक्रेता जिनके समान की अतिक्रमण विभाग ने लूट की थी उनके घरों पर चूल्हा नहीं जला। उनके बच्चे भूखे सोए। कांग्रेस नगर अध्यक्ष का कहना है कि अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई से डेढ़ सौ से अधिक पथ विक्रेताओं को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अतिक्रमण के नाम पर उनके ठेले में बुलडोजर चलाए गए। ठेले और दुकानों को तोड़ा गया। कांग्रेस नेता ने कैंट बोर्ड की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ तो मोहन यादव जी पथ विक्रेताओं के लिए योजनाओं के माध्यम से बड़ी-बड़ी बाते करते है तो वहीं दूसरी और गरीबों के ठेले और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाते है।

नियम के तहत करना था कार्रवाई
सौरभ शर्मा का कहना है कि कैंट बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत वो लोग जो कि पथ विक्रेता और ठेले और टपरे लगातार अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, उन्हें सुविधा देने का काम बोर्ड को करना है। अगर किसी से आपको असुविधा है तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वो नहीं हटता है तो धारा 280 के तहत आपको नोटिस देकर जुर्माना लगा सकते है। इसके बाद भी अगर वो नहीं हटता है तो उसकी संपत्ति को जमींदोज ना करते हुए उसे उठाकर स्टोर ले जा सकते है। ये तमाम कैंट बोर्ड का नियम कहता है। पर जबलपुर कैंट बोर्ड ने जिस तरह से दो दिन में की कार्रवाई के दौरान सैकड़ों पथ विक्रेताओं के ठेले और टॉपरों को तोड़कर उन्हें बेरोजगार किया है, उसके विरोध में टूटी हुई संमप्ति को कांग्रेस पार्टी जब्त करवाने के लिए आई है। साथ ही नियम के अनुसार मुआवजे की भी मांग की गई है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष का कहना है कि अगर इन पथ विक्रेताओं को 24 घंटे के भीतर कैंट बोर्ड मुआवजा नहीं देता है तो कांग्रेस अब ऐसा आंदोलन करेगी जो बोर्ड के लिए सही नहीं होगा।

टूटे ठेले को लेकर कैंट बोर्ड पहुंची कांग्रेस
कैंट बोर्ड ने सोमवार को भारत माता चौक से लेकर गोराबाजार के बीच 150 से अधिक ठेले और टपरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। उसे मंगलवार को कांग्रेस नेता गाड़ियों में भरकर कैंट बोर्ड ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों को सौंपकर मांग की है कि जितने भी पथ विक्रेताओं का नुकसान हुआ है, उसके नियम के तहत मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह भी मांग की है कि अतिक्रमण दस्ता प्रभारी ने जिस तरह से नियम के विपरीत जाकर तोड़फोड़ करवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।

बर्बरता से तोड़ दी दुकान
फुटपाथ पर फल की सब्जी लगाने वाली हीराबाई का कहना है कि 20 सालों से दुकान लगा रहे है। जब कभी भी कैंट बोर्ड के लोग बोलते है, हम हट जाते है। पर जिस तरह की सोमवार को कार्रवाई की है ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ना कोई सूचना दी, और ना ही कुछ बोला,बुलडोजर लेकर आए और हमारे ठेले तोड़ना शुरू कर दिया। रज्जू बाई का कहना है कि इस धूप में बच्चों को पालने के लिए फुटपाथ पर दुकान लगाकर बैठे थे, पर कैंट बोर्ड के लोगों ने ठेला तोड़ दिया। बच्चे कल से भूखे है। पथ विक्रेता रोशन का कहना है कि शनिवार को कैंट बोर्ड ने मुनादी करवाई तो हम लोगों ने रोड से दूर ठेले कर लिए। इसके बाद भी कैंट बोर्ड का अतिक्रमण दस्ता आया और ठेले को तोड़ते हुए फल.सब्जी लूटकर ले गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है कार्रवाई
कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी नितेश पटेरिया का कहना है कि इस रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश कर चुके है। कैंट बोर्ड दर्जनों बार इन्हें हटा चुका है। कई बार सेना ने भी दखल दिया, पर दो चार दिन बाद फिर से ये दुकान लग जाती है। इनके द्वारा अतिक्रमण करने से यातायात बाधित होती है। सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब स्कूल छूटता है। अतिक्रमण प्रभारी का कहना है कि पहले इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया था। कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट से आदेश मिला था, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।

मदद के लिए महिलाओं ने थामा कांग्रेस का झंडा
पथ विक्रताओं के खिलाफ जब कैंट बोर्ड ने कार्रवाई की तो उन्हें उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष उनकी कुछ मदद करेगा, पर जब उन्होंने कुछ नहीं किया और कांग्रेस ठेले-टपरों वाले के साथ मिलकर कैंट बोर्ड का घेराव किया तो महिलाओं ने अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा थाम लिया और बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना था कि हमारे वोट से नेता जी जीत तो जाते है पर हमारी कभी मदद नहीं करते है।