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May 28, 2025, 3:03 pm
KHABAR : डीईओ के पद रिक्त होने से प्रशासनिक काम प्रभावित, जिलों में डीईओ की पोस्टिंग के लिए बुलाए नाम, एग्जामिन कमेटी लेगी फैसला, पढे़ खबर 

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भोपाल। जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) के खाली पद भरने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को रायशुमारी करनी पड़ रही है। संचालक लोक शिक्षण ने एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे लोक सेवकों की सूची तलब की है, जो जिला शिक्षा अधिकारी पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। इन कर्मचारियों को 29 मई को भोपाल बुलाया है, जहां परीक्षण समिति (एग्जामिन कमेटी) पदस्थापना को लेकर अंतिम निर्णय लेगी।


प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। खाली पदों के स्थान पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कामकाज संभाल रहे हैं, जिससे विभागीय कामकाज में कसावट नहीं आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए संचालनालय ने स्थाई डीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया है और इसके लिए जिलों से ही नाम प्रस्तावित करने को कहा गया है। जिन अधिकारियों या प्राचार्यों के नाम डीईओ के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे, उनके साथ प्रस्तावक को भी 29 मई को भोपाल आना होगा।


स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी निर्देश में जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों की पूर्ति को लेकर सभी डीईओ को निर्देश जारी किए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि डीईओ के पद रिक्त होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए संचालनालय स्तर पर एक परीक्षण समिति (एग्जामिन कमेटी) बनाई गई है। यह कमेटी डीईओ बनने के लिए इच्छुक प्राचार्यों और विभाग के अन्य पात्र अधिकारियों का चयन करेगी।


सभी डीईओ को निर्देश देकर कहा गया है कि विभाग में काम करने वाले लोक सेवकों से एक फार्मेट में सहमति और असहमति ली जाए और संचालनालय को जानकारी भेजी जाए कि डीईओ बनने के लिए जिले के संबंधित अधिकारी सहमत हैं या नहीं हैं। जिनके द्वारा सहमति दी जाएगी उन्हें 29 मई को सुबह 11 बजे लोक शिक्षण संचालनालय में एग्जामिन कमेटी के सामने हाजिर होना है। इसके बाद उनके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिनके नाम भेजे जाएंगे उनकी वर्तमान पदस्थापना, सीनियरिटी के बारे में भी विभाग को अवगत कराने के लिए कहा गया है।


विभागीय जांच, एफआईआर दर्ज की भी जानकारी मांगी
सभी डीईओ से कहा गया है कि जिनके नाम सहमति के तौर पर भेजे जाएंगे उनके विरुद्ध किसी तरह की विभागीय जांच शुरू नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी तरह के आपराधिक प्रकरण, लोकायुक्त केस, ईओडब्ल्यू संबंधी जांच या केस दर्ज होने की स्थिति में इसकी भी जानकारी अलग से देने के लिए कहा गया है।

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