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भोपाल। मध्य प्रदेश में आठवीं आर्थिक गणना के लिए सरकार ने स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें सरकार ने मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया है। 9 विभागों के प्रमुख सचिव को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। समिति में प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा एवं प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ) क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफ.ओ.डी) सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सदस्य/राज्य चार्ज अधिकारी तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को सदस्य-सचिव/ राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है।
समिति मुख्यतरू आर्थिक गणना के संचालन में तैयारियों, प्रगति की निगरानी तथा आने वाली प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याओं का नियमित आधार पर समीक्षा और समाधान करेगी। राज्य में पर्याप्त संख्या में सुपरवाइजर्स की तैनाती तथा मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्य की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। राज्य में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना, राज्य और एन.एस.ओ (एफ.ओ.डी) के पर्यवेक्षकों द्वारा किए पर्यवेक्षण के आधार पर डेटा की शुद्धता पर रिपोर्ट तैयार करना, व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों को सहयोग के लिए संवेदनशील बनाना तथा जिला-स्तरीय प्राप्त फीडबैक की निगरानी करना तथा यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान समिति द्वारा किया जायेगा।
यह काम करेगी कमेटी
इकॉनोमिक्स सेंसस के लिए गठित की गई कमेटी इसकी तैयारियों और इसमें होने वाले कामों की निगरानी रखेगी। यदि कोई प्रशासनिक और तकनीकी समस्या आती है तो कमेटी इसे दूर करेगी। सेंसस में जमीनी स्तर से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच टीमें पहुंचेगी। विभिन्न व्यापारिक संगठनों से भी चर्चा की जाएगी। जिला स्तर से प्राप्त होने वाले डाटा के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि सरकार की योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके और योजनाओं जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, उसे पूरा किया जा सके।
