भोपाल। मध्य प्रदेश भवन और सरकारी गेस्ट हाउस में विधायकों को प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह दी जाने को लेकर सदस्य सुविधा समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को प्रस्ताव सौंपा है। अभी एमपी भवन और सरकारी गेस्ट हाउस में तैनात अफसर विधायकों को सुविधाएं नहीं देते। यह बात सदस्य सुविधा समिति के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह गुढ़ की अध्यक्षता में मिले सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर कही है।

सीएम ने तत्काल जीएडी को निर्देश देते हुए विधायकों को प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था किए जाने के लिए कहा। समिति ने विधायकों का वेतन 1 लाख 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 75 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव रखा है। समिति का कहना था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन मप्र से ज्यादा है। इस प्रस्ताव पर सीएम ने समिति को आश्वस्त किया कि वित्त विभाग के अफसर समिति के समक्ष उपस्थित होंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे।

यह है प्रस्ताव  
विधायकों को क्षेत्र विकास निधि 2.50 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की जाए।

विधायकों का वेतन 2015 के बाद से नहीं बढ़ा है। विधायकों का वेतन 1 लाख 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 75 हजार रुपए किया जाए। विधायकों को महंगाई भत्ते की सुविधा दी जाए। जब-जब कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, उसी के अनुरूप विधायकों को बढ़े हुए डीए का फायदा वेतन पर दिया जाए।

पूर्व विधायकों को 20 हजार रुपए पेंशन मिलती है और 15 हजार रुपए मेडिकल के मिलते हैं। इनकी पेंशन बढ़ाकर 50 हजार रुपए की जाए।

विधायकों को वाहन और आवास के लिए दिए जाने वाला अनुदान बढ़ाया जाए। अभी वाहन के लिए 10 लाख रुपए का ऋण लेने की पात्रता है, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाए। मकान के लिए 25 लाख रुपए से बढ़ाकर राशि 50 लाख रुपए की जाए। यह राशि 4 प्रतिशत ब्याज पर विधायकों को दी जाए, बकाया ब्याज का भुगतान सरकार करे।