उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल में दो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे यात्रियों और वस्तुओं का निर्बाध एवं तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सकें।
इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी नवीन लाइन, वर्धा-बल्हारशाह चोथी लाइन शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रूपये है ,इन्हें 2029- 30 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटि के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई है। ये यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेष के चार जिलों को समाहित करने वाली ये दो परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 784 गांवों तक संपर्क सुविधा बढ़ाएंगी, जिनकी आबादी लगभग 19.74 लाख है। ये कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 18.40 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। जिससे उज्जैन संसदीय क्षेत्र के औघोगिक क्षेत्र को बढ़वा मिलेगा। आपने कहा कि रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जो जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागतए तेल आयात (20 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (99 करोड़ किलोग्राम) में कमी करने में मदद करेगाए जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
परियोजनाओं के दौरान लगभग 74 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
ये पहल यात्रा सुविधा में सुधार कर, लॉजिस्टिक तेल आयात और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगी जिससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को मजबूती मिलेगी। परियोजनाएं कंटेनर कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तुओं और अन्य सामानों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर लाइन क्षमता को बढ़ाकर लॉजिस्टिक दक्षता को भी बढ़ाएँगी। इन सुधारों से आपूर्ति श्रृंखलाओं के बेहतर उपयोग की आशा है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल के लिए परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। ये मल्टीट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगी, जिससे उनके लिए रोजगार/ स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इस सोगात के लिए उज्जैन -आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने इस रेल लाइन को कैबिनेट में स्वीकृति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव , मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है और इस नई उपलब्धि के लिए क्षेत्र की जानता को बधाई दी।