नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण रास्ता विवाद से संबंधित सभी प्रकरणों का मौके पर निराकरण कर, रास्‍ता अवरूद्ध करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करें। अतिक्रामकों द्वारा यदि आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही भी करें। रास्तों पर अतिक्रमण एवं सीमांकन के सभी प्रकरणों का 15 जून तक निराकरण कर, मौके पर रास्ता उपलब्ध करवाएं। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टारेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए।

बैठक में एडीएम लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर डॉ. ममता खेड़े, राजेश शाह, सभी एसडीएम, पवन बारिया, संजीव साहू एवं प्रीती संघवी, डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिह धार्वे, किरण आंजना, रश्मि श्रीवास्तव, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे सभी शासकीय, देव स्थानों की जमीनों को संरक्षित करने के लिए देव स्थानों की जमीनों का सर्वे करवाकर, गूगल शीट में निर्धारित प्रारूप में रिर्पाेट प्रस्तुत करें। जिसमें देव स्थान का नाम, गांव, देव स्थान के नाम किस गांव में कितनी जमीन है, उन पर यदि अतिक्रमण है, तो उसकी जानकारी एवं पुजारी नियुक्त है अथवा नहीं। इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर कार्यालय में 20 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएं। साथ ही मंदिर की जमीनों पर से अवैध अतिक्रमण कब्‍जा भी सख्‍ती से हटवाएं।  कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को उनके क्षेत्र में दर्ज वक्फ संपत्तियों का मौका सत्यापन कर, निर्धारित प्रारूप में रिर्पाेट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने शासकीय जमीनों के संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा, कि सभी राजस्व अधिकारी शामिलात खाते दर्ज शासकीय जमीनों के नक्क्षा तरमीम, बंटाकन का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूर्ण करवाएं। उन्होने सीमांकन, अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं विवादित नामांतरण बंटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करवाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने खसरा ई-केवायसी कार्य की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि शेष ई-केवायसी कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करवाएं।बैठक में कलेक्टर ने आरसीएसएम में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए। उन्होने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का तत्परतापूर्वक निराकरण करवाने के निर्देश दिए।कलेक्‍टर ने 50 दिवस से अधिक की शिकायत का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिए।