भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाए जाने वाले रेस्ट हाउस सर्व सुविधायुक्त होने चाहिए। अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन रेस्ट हाउस से निकलने वाला ग्रे-वाटर नर्मदा एवं सहायक नदियों में न मिले। इसका ट्रीटमेंट कर जल का समुचित उपयोग करें। इसके साथ ही प्रदेश में नए जिला पंचायत और जनपद पंचायत भवनों को बनाने का काम भी तेजी से शुरू किया जाए।

सोमवार को भोपाल के विकास भवन में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायत विभाग के अंतर्गत बनने वाले जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के भवन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाएं जाएं। इन भवनों में ग्रे-वाटर ट्रीटमेंट, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति जैसी आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालय भवनों को नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाएं।

निर्माण कार्यों के प्रस्ताव का प्रजेंटेशन देखा
मंत्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नए जिला पंचायत कार्यालय भवन एवं नर्मदा परिक्रमा पथ में विश्राम गृह की प्रस्तावित डिजाइन का प्रजेंटेशन भी देखा। उन्होंने कहा कि यह भवन कार्यालयीन अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। जनपद पंचायत भवनों में आने वाले आम नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप छाया, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो।

मंत्री ने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाए जाने वाले विश्राम गृहों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन गृहों के निकलने वाला ग्रे-वाटर नर्मदा एवं सहायक नदियों में न मिले। इस वाटर का ट्रीटमेंट कर जल का समुचित उपयोग करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी अपने सुझाव देने को कहा।

जनपद सीईओ और पेसा कोआर्डिनेटर की जॉइंट ट्रेनिंग होगी
मंत्री पटेल ने इस दौरान पेसा एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि जनजाति समुदायों के हित में पेसा एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ और पेसा को ऑर्डिनेटर की संयुक्त ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छोटी नदियों के उद्गम स्थलों के संरक्षण और नर्मदा किनारे की भूमियों पर पौध रोपण के लिए तार फेंसिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मंत्री पटेल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाले रोजगार का सक्सेस रेट शत प्रतिशत हो, इस दिशा में निरंतर कार्य करें। अटल सुशासन भवन निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रावधानों आदि विभागीय विषयों पर भी निर्देश दिए।