देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्‍यक्षता में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की तैयारियों के संबंध में कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में अभियान से संबंधित विभागों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत ज्‍योति शर्मा एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।  
बैठक में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के तीन विकासखंड बागली, खातेगांव और कन्‍नौद अतंर्गत चिन्हित 135 ग्रामों में 15 जून से 30 जून 2025 तक आयोजित किए जाने वाले शिविरों के प्रभावी और सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इन शिविरों के माध्यम से 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।
कलेक्टर सिंह  ने कहा कि अभियान के दौरान स्‍वास्‍थ्‍य विभाग सभी चिंहित ग्रामों में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की योजनाओं का लाभ दें और उचित स्‍वास्‍थ्‍य सुवि‍धाएं उपलब्‍ध करायें। स्‍वास्‍थ्‍य विभार घर-घर जाकर आयुष्‍मान कार्ड बनाये। चिंहित ग्रामों में बेरोजगार युवाओं को योग्‍यता अनुरूप रोजगार प्रदान करें।
बैठक में बताया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिले में 15 जून से 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। अभियान में 18 विभागों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिविर लगाकर योजना का लाभ दिया जायेगा। अभियान के तहत जिले में आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविरों का आयो‍जन किया जायेगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में देवास जिले के कुल 135 ग्राम चयनित किए गए है जिसमें 15 जून से 30 जून 2025 तक चलने वाले शिविरों में शासन की योजनाओं से वंचित रह गए है विभिन्न लाभ जैसे वयोवृद्ध कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जीवन बीमा, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन, मुद्रा लोन, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु टीकाकरण, आंगनवाडी निर्माण संबंधी लाभ पहुंचाया जाना संभावित है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में स्वास्थ, खाद्य, गामीण विकास, कृषि, पंचायत और अन्य विभागों का समन्वय किया जाकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आधार, ई-केवाईसी आदि की सेवाए प्रदान की जाएगी विभाग के समन्वय एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता और स्थानीय स्वयं सेवको की मदद से लाभार्थियों की पहचान की जाकर वंचित वर्ग चिन्हित किया जा रहा है।