इन्दौर। इंदौर में शासकीय सेवकों की पेंशन, अनुकंपा और अन्य लंबित प्रकरणों के त्वरित ‍निराकरण के लिए शिविर आयोजित होंगे। यह जानकारी आज यहां कलेक्टर आशीष सिंह ने जनसुनवाई के दौरान दी। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में यह देखने में आया है कि शासकीय सेवकों द्वारा अपनी पेंशन, मृत कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति और अन्य भुगतानों के प्रकरण लंबित होने से आवेदन लगातार आ रहे हैं। उन्होंने इसको देखते हुए निर्देश ‍दिये है कि इस संबंध में जल्द ही शिविर लगायें जायें।
कलेक्टर कार्यालय इंदौर में प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जनसुनवाई सम्पन्न हुई। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जनसुनवाई में आये आवेदकों के प्रकरणों को एक-एक कर सुना एवं उनके शीघ्र निराकरण हेतु मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पेंशन एवं अनुकंपा से संबंधित प्रकरणों की जानकारी कलेक्टर सिंह के संज्ञान में आयी। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि पेंशन एवं अनुकंपा के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शिविर लगाये जाएंगे ताकि प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो तथा उन्हें जनसुनवाई में ना आना पड़े। 
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जनसुनवाई करते हुए किसी को शिक्षा , किसी को इलाज तो किसी को रोजगार के लिये तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई में आये आवेदनों का ‍निराकरण ‍निश्चित समय सीमा में सुनिश्चित किया जा रहा है। यह व्यवस्था की गई है कि आवेदकों को अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में दोबारा जनसुनवाई में नहीं आना हो। ऐसे आवेदन जिनका अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया गया है ऐसे आवेदनों का निराकरण कलेक्टर स्वयं सुनिश्चित करायेंगे, इसके लिए ऐसे आवेदनों को टीएल में रखा जा रहा है। ऐसे आवेदनों निराकरण की कलेक्टर स्वयं प्रति सप्ताह सोमवार समीक्षा भी कर रहें हैं।
जनसुनवाई में आज भी विशेष रूप से आवास , संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, प्लॉट आदि के आवेदन आए, जिनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों एवं मध्यस्थता केंद्रों को प्रेषित किए गए है ताकि निर्धारित समय-सीमा में इनका निराकरण हो सकें। जन‌सुनवाई में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा भी बड़ी संख्या में आवेद‌कों की समस्याओं को सुना गया और उनका निराकरण किया गया। साथ ही अपर कलेक्टरों द्वारा भी जनसुनवाई के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण किया गया।