चित्तौड़गढ़। जिला स्तरीय जन सुनवाई, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर आलोक रंजन की।

जन सुनवाई के दौरान आमजन से प्राप्त कुल 46 परिवादों पर चर्चा की गई, जिनमें से 15 का त्वरित निस्तारण मौके पर ही किया गया। इसके अतिरिक्त सतर्कता श्रेणी के 11 प्रकरणों की भी समीक्षा की गई, जिनमें से एक प्रकरण का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया गया।

जिला कलक्टर आलोक रंजन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों से प्राप्त परिवादों और शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निष्पक्ष, समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जन-जवाबदेही और संवेदनशीलता को सर्वाेपरि रखा जाए। साथ ही प्रत्येक निस्तारित परिवाद की सूचना संबंधित परिवादी को प्रदान की जाए, ताकि उन्हें समाधान की पुष्टि मिल सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक ने विभागीय अधिकारियों से प्रकरणवार रिपोर्ट प्राप्त कर समाधान की समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही, आमजन को राहत पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निस्तारित मामलों में संतुष्टि का प्रतिशत बढ़ाया जाए और नागरिकों को समाधान की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

जन सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण, रास्ता खुलवाने, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, आवासीय भूमि का पट्टा दिलाने, सीसी रोड बनाने, नाम शुद्धिकरण करने, आंगनवाड़ी भवन बनाने, विद्यालय की छत सही, वेतन दिलाने, निष्क्रिय विद्युत लाइन हटाने, अतिक्रमण, पट्टा निरस्तीकरण, राजस्व विवाद सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.) रामचंद्र खटीक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (रावतभाटा) विनोद मल्होत्रा, पुलिस विभाग, नगर परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम, चिकित्सा, कृषि, उद्यान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।