भोपाल। मध्यप्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी रोकने एमपी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पीडीएस में चावल की जगह अब गेहूं की मात्रा बढाई जाएगी। पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में गेहूं की मात्रा बढ़ाने की मांग की है। मध्यप्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार से यह अपील की है।

इसी सिलसिले में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मंत्री गोविंद सिंह ने मुलाकात की। बताया कि कई बार व्यापारी हितग्राहियों से कम दामों पर चावल खरीदकर बाजार में बेच देते हैं। उन्होंने खाद्य प्रणाली और उपार्जन केंद्रों पर सुधार की बात कही है। 1500 करोड़ के अनुदान के जल्द भुगतान की मांग भी की है। मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम डेटा अपलोड की अनुमति भी मांगी है।

मंत्री गोविंद ने साल “2014-19 के मोटे अनाज उपार्जन को मंजूरी दी जाए”, सहकारी संस्थाओं को राहत की मांग और उपार्जन पर कमीशन ₹43 प्रति क्विंटल करने का भी आग्रह किया है। मजदूरी खर्च ₹23 प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने आश्वासन दिया कि- सभी मांगों पर सार्थक पहल करेंगे।