नीमच। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला नीमच ने आज मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य के पेंशनर्स को पिछले 15-16 वर्षों से हो रही आर्थिक हानि और मानसिक त्रासदी पर चिंता व्यक्त की गई है। एसोसिएशन ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर मध्यप्रदेश सरकार को पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
ज्ञापन में मुख्य रूप से महंगाई राहत पर सहमति प्रक्रिया समाप्त हो। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49, परिशिष्ट 6 को समाप्त करने की मांग की गई है। जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई राहत के एरियर का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई है। एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों, विशेषकर 20 मई 2025 को दिए गए ज्ञापन में उल्लेखित 32 और 27 माह के महंगाई राहत के नियमित भुगतान और अन्य बकाया का निराकरण करने की अपील की गई है। संभागीय स्तर पर पेंशनर्स की सूचना सहायता और जिला स्तर पर पेंशनर्स फोरम गठित करने, साथ ही उनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।
एसोसिएशन ने जोर दिया कि यदि सरकार को मांगों के निराकरण में कठिनाई महसूस हो रही है, तो संगठन और उसके पदाधिकारी सदैव चर्चा के लिए तत्पर हैं।