चित्तौड़गढ़। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियो द्वारा कर्मचारियो के केडर पुर्नगठन की मांग को लेकर सभी न्यायिक कर्मचारी 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। जिसके तहत चित्तौड़गढ़ के न्यायिक कर्मचारीगण अध्यक्ष विकास बैरागी के नेतृत्व में 25 जुलाई शुक्रवार को भी सामुहिक अवकाश पर रहे। जिला प्रवक्ता राजेश व्यास ने बताया न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में न्यायालय परिसर में मौन जुलूस निकाला।
जिला प्रवक्ता राजेश व्यास ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का केडर पुर्नगठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.05.2022 व 04.10.2022 के परिपेक्ष्य में किया जाना है उक्त अधिसूचना का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय में बनाकर उच्च न्यायालय जोधपुर की फुल बेन्च से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम 1986 भी संशोधित करवाकर दिनांक 06.05.2023 को राज्य सरकार को भेजा जा चुका है, परन्तु आज दो वर्ष पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की पूर्ण पीठ से पारित आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है जो संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवहेलना है।