भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इसके अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे। इसमें 8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्य भी बोर्ड में शामिल होंगे। साथ ही जिला स्तर पर बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बैठक में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसी तरह 38555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। भोपाल के समीप इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर बनाया जा रहा है। सीएम ने भाजपा को बंगाल असम पुडुचेरी में ऐतिहासिक सफलता मिलने पर पीएम मोदी का विशेष धन्यवाद जताया। वहीं मंत्रिमंडल ने झालमुड़ी खाकर खुशियां मनाईं।

सीएम ने बताया कि अभी तक 41लाख मीट्रिक टन गेंहू उपार्जित किया जा चुका है, इसका 6520 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। 14 लाख 70 हजार किसानों की बुकिंग हुई है। इंदौर में 9 से 13 जून तक कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें 26 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने और एफ टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने को मंजूरी दी गई।

ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन संबंधी कार्य शुरू रखने को भी मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य संबंधित योजना को भी 16 वें वित्त आयोग के लिए चालू रखने का फैसला लिया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना और आरसीबीसी, एनआईसी केंद्रों के संचालन को जारी रखने का फैसला लिया गया।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन को जारी रखने का फैसला हुआ।महिला और बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। निर्माणाधीन, नए और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने को भी मंजूरी।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी वातावरण प्रदान करने के लिए और प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं जिला स्तरीय समिति के गठन पर फैसला।