सरवानिया महाराज। फिलिंग शहरी क्षेत्र की कुछ मामले में सुविधा अभी भी ग्रामीण जैसी, नतीजतन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरतलब है कि 14 नवंबर 2011 को मध्यप्रदेश शासन ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर ग्राम पंचायत सरवानिया महाराज को नगर परिषद बना दिया था। तात्कालिक कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने 19 नवंबर 2011 को ग्राम पंचायत को भंग कर नगर परिषद का गठन कर दिया। 30 दिसंबर को 2011 तात्कालिक जावद तहसीलदार  यशवंत सिंह आवास को मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाया। लगभग हम पन्द्रह सालों से शहरी क्षेत्र कि फिलिंग में जीवन यापन कर रहे हैं। पुर्व मण्डलम कांग्रेस अध्यक्ष कंवरलाल पाल ने बताया कि बिजली कटौती से भीषण गर्मी में आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोड सेटिंग के नाम पर बिजली कटौती हो रही है गैस टंकी बुकिंग बीस दिन देरी से होने से गैस उपभोक्ताओं को बारह की बजाय आठ टंकी ही मिलेगी। कांग्रेस पार्षद विक्रम धनगर ने बताया कि लगभग पन्द्रह साल बीत गए लेकिन बिजली और गैस सिलेंडर के मामले में हम अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों वाली फिंलिग में जी रहे हैं।‌संबधित विभाग इस और ध्यान दें। कांग्रेस नेता समरथमल डूंगरवाल बताते हैं कि शहर में बिजली कटौती का फिलहाल एक ही कारण है कि सरवानिया अभी भी बिजली कंपनी की निगरानी में ग्रामीण क्षेत्र की आईडी में आ रहा है वहीं गैस सिलेंडर एजेंसी भी ग्रामीण वितरक एजेंसी में ही आ रही है जिसके चलते यंहा के उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग में 25 दिन में टंकी बुकिंग की बजाय 45 दिन में टंकी बुकिंग हो रही है। यह सीधा सीधा यंहा के नागरिकों को नुकसान हैं। 

वहीं बिजली कंपनी में भी ग्रामीण आईडी के चलते भीषण गर्मी में आये दीन रात्रि और दिन में लोड सेटिंग के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है। मामले में गैस एजेंसी संचालक धर्मेन्द्र पाटीदार के मुताबिक जब एजेंसी का लायसेंस जारी हुआ था तब सरवानिया ग्रामीण क्षेत्र में ही आता था और नियम शर्तें सभी ग्रामीण क्षेत्र वाले ही फालो किये गये थे, एजेंसी शुरू होने के बाद गैस सिलेंडर की किल्लत वाली स्थिति पहली बार बनी है, हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर समाधान खोज रहे हैं ताकि यंहा के उपभोक्ताओं को भी 25 दिन में रिफिलिंग की सुविधा मिल सके। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह जैन ने बताया कि बिजली कंपनी की ग्रामीण आईडी की बात सामने आई तो हमने पुर्व मंत्री और विधायक ओमप्रकाश सखलेचा को मामले से अवगत कराया है। बिजली कटौती और आइडी संबधी समस्या के समाधान की बात रखी है। नियमानुसार प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।