छतरपुर। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनाओं के वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के एमपीटास पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में संकुलवार लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति एवं जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा आवास सहायता योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान शासकीय कन्या पीजी कॉलेज छतरपुर में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत सत्र 2024-25 के 98 एवं सत्र 2025-26 के 530 आवेदन लंबित पाए गए। वहीं आवास सहायता योजना में वर्ष 2024-25 के 161 तथा वर्ष 2025-26 के 1656 आवेदन लंबित पाए गए।
इसी प्रकार महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 के 28 एवं सत्र 2025-26 के 20 आवेदन लंबित पाए गए। वहीं आवास सहायता योजना में सत्र 2024-25 के 604 एवं 2025-26 के 635 आवेदन लंबित मिले।
लंबित आवेदनों की अधिक संख्या पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित संस्थाओं को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलसचिव एवं डाइट कॉलेज नौगांव के प्राचार्य के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को एमपीटास पोर्टल पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने तथा विद्यार्थियों के ओटीआर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग को भी वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।