जबलपुर। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की दिशा में आज से एक नए ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में ‘विकसित भारत-गारंटी फ़ॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम’ (VB G RAM G) को लागू कर दिया गया है। जबलपुर के मानस भवन में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस नए अधिनियम का शुभारंभ किया। बता दें कि इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना का मुख्य और भव्य शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से किया।

मनरेगा का सफर समाप्त, आज से ‘VB G RAM G’ प्रभावी
कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री पटेल ने ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मनरेगा (MGNREGA) योजना 30 तारीख से पूरी तरह बंद हो गई है और अब इसके स्थान पर ‘VB G RAM G’ की नई प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, “इस नई योजना के सुचारू संचालन के लिए पंचायतों की मैपिंग पूरी कर ली गई है। अभी तक ग्रामीण विकास में जो भी कार्य हुए हैं, उनका एक विस्तृत ग्राफ तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए विशेष बजट घोषित करते हुए अधिसूचना (Notification) भी जारी कर दी है, जिससे हम बजट का सही और पारदर्शी उपयोग कर ग्रामीण विकास को नई गति दे सकेंगे।

कृषि कार्यों के लिए तय होगा 60 दिन का विशेष कैलेंडर
इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण मजदूरों और किसानों के हित में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार अब कृषि कार्यों को बढ़ावा देने और फसलों के सीजन में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60 दिन का विशेष कैलेंडर तय कर रही है। इससे न सिर्फ कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से सृजित होंगे।