नीमच। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर काला दिवस मनाया। इस दौरान रैली निकालकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर श्रुति भयड़िया को सौंपा गया।

सीटू के प्रदेश सचिव कामरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर एवं जिला कोषाध्यक्ष मुकेश नागदा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसके बावजूद उनकी लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से प्रदेशभर में भारी नाराजगी है।

प्रदर्शनकारी पहले कलेक्टर परिसर स्थित हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन का वाचन वीणा पथरोड एवं सुषमा गुप्ता ने किया।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में हुए प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी लागू करने, आईसीडीएस के निजीकरण पर रोक, सेवा शर्तों में सुधार, ऑनलाइन कार्य प्रणाली से राहत तथा अन्य मांगों पर आश्वासन दिए थे, लेकिन अब तक किसी भी वादे पर अमल नहीं हुआ।

संघ ने मांग की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए तथा नियमित वेतनमान लागू किया जाए। साथ ही कार्यकर्ता को 41 हजार रुपये, सहायिका को 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, 18 हजार रुपये मासिक पेंशन, भविष्य निधि, बोनस, बीमा, ग्रेच्युटी सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएं। इसके अलावा उच्च न्यायालय एवं सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन, पोषण ट्रैकर एवं संपर्क एप की अनिवार्यता समाप्त करने तथा छह वर्ष के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने संबंधी आदेश वापस लेने की भी मांग की गई।

आंगनबाड़ी कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करते हुए हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार की होगी।

इस अवसर पर सीटू जिला महासचिव सुनील शर्मा, राजकुमार पाटीदार, अनीता शर्मा, संतोष कंवर, छाया शुक्ला, अंजना पलास, जयश्री यादव, नसीम खान, पिंकी गुरंग, अंजुला परमार, लीला किलोरिया, नीतू मौर्य सहित सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं उपस्थित रहीं।