नीमच। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एपीसी समूह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि एवं संबद्ध विभागों की उपलब्धियों और निर्धारित लक्ष्यों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति करने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों की सुविधाओं, कृषि एवं उद्यानिकी विकास और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागरू कलेक्टर ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत नवीन बगीचों की स्थापना सहित सभी योजनाओं के लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरे करने के निर्देश दिए। संरक्षित खेती, फसल प्रबंधन, प्लास्टिक मल्चिंग, फेंसिंग एवं शेडनेट के कार्य निर्धारित समय में पूरे करने को कहा। प्लास्टिक मल्चिंग का शेष लक्ष्य सात दिनों में तथा सभी लक्ष्य आधारित योजनाओं के कार्य 20 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत नवंबर माह में 10 नए प्रकरण स्वीकृत करने और 16 प्रकरणों में ऋण वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

कृषि विभागरू रबी सीजन में दलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने तथा आगामी खरीफ सीजन में पूसा अरहर को बढ़ावा देने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जैविक हाट बाजार प्रतिदिन आयोजित करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा।

कृषि उपज मंडीरू मंडियों में उपज की तुलाई एवं अन्य प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। नीमच, मनासा एवं जावद मंडियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाने तथा नीमच कृषि मंडी के आधुनिकीकरण का विस्तृत प्रस्ताव 20 नवंबर तक प्रस्तुत करने को कहा।

सहकारिता विभागरू नई सहकारी समितियों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सहकारी संस्थाओं का एनपीए वर्तमान 4 प्रतिशत से घटाकर आगामी मार्च तक 3 प्रतिशत करने और इसके लिए 15 नवंबर तक कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा। चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 3.50 करोड़ रुपये का कृषि सावधि ऋण वितरित करने, नवंबर अंत तक एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने तथा 1,500 अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही, वर्ष में कुल 8,000 केसीसी प्रकरणों की स्वीकृति का लक्ष्य पूरा करने को कहा।

मत्स्य पालन विभागरू स्मार्ट फिश पार्लर योजना के तहत निर्माण एवं अन्य कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा विभागीय योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पशुपालन एवं डेयरी विभागरू निर्माणाधीन गौशालाओं में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने तथा पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 30 नवंबर तक 1,000 नए प्रकरण स्वीकृति के लिए भेजने को कहा। आचार्य विद्यासागर योजना एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। हरा चारा विकास कार्यक्रम के तहत 2,000 पशुपालकों को हरा चारा किट वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित कर वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के माध्यम से पशुपालकों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने, प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक साइलेज यूनिट स्थापित करने तथा चलित पशु चिकित्सा सेवाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, 9 नवंबर को सभी गौशालाओं में शासन के निर्देशानुसार गोवर्धन पूजन कार्यक्रम आयोजित करने तथा गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

विभागीय प्रदर्शन एवं रैंकिंग की समीक्षारू कलेक्टर ने प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को फसल ऋण वितरण के लक्ष्य पूरे करने, मत्स्य पालन विभाग को केज कल्चर सहित निर्धारित लक्ष्यों में प्रगति लाने तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सेक्स सॉर्टेड सीमन और कृत्रिम गर्भाधान सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए आगामी केपीआई रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान हासिल करने के लिए प्रयास करने को कहा।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण नगीन सिंह रावत, केवीके वैज्ञानिक सीपी पचौरी, मंडी सचिव उमेश बसेड़िया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।