भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के चार लाख से अधिक पेंशनर्स के हित में बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ महंगाई राहत (डीआर) लागू करने का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेंगे, जिससे डीआर देने में होने वाली अनावश्यक देरी समाप्त होगी और पेंशनर्स को समय पर इसका लाभ मिलेगा।

इस निर्णय पर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विषय को उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान 23 दिसंबर 2021 को विधानसभा में अशासकीय संकल्प के माध्यम से उठाया था।

सिसौदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा तथा महंगाई राहत के भुगतान में अब किसी अन्य राज्य के निर्णय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय पेंशनर्स के लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।