भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक-2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब इसे 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूरे मन से और सर्वसम्मति के साथ यूसीसी विधेयक-2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। उन्होंने इस फैसले पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा रही है। इसी भावना के अनुरूप सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद उस पर चर्चा होगी और सदन की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

भोपाल के इतिहास का भी किया उल्लेख
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल के गौरवशाली इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भोपाल का इतिहास परमार राजवंश और राजा भोज से जुड़ा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल का गहरा संबंध गोंड राजवंश से भी रहा है। मदन शाह और संग्राम शाह जैसे शासकों ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में राजा निजाम शाह की विष देकर हत्या और उसके बाद रानी कमलापति द्वारा अपने पुत्र एवं प्रजा की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष का भी विशेष महत्व है। उन्होंने अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान के दौर और बाद के शासनकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि भोपाल का इतिहास विभिन्न शासकों और संस्कृतियों से समृद्ध रहा है।