मंदसौर। कलेक्टर अदिति गर्ग ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की बिक्री के विरुद्ध कृषि विभाग द्वारा सतत एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा सभी शासकीय विभागों के कर्मचारी सार्थक ऐप पर नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
बैठक में अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुकूल जैन, संयुक्त कलेक्टर प्रीति संघवी, एसडीएम पाटीदार सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि मानसून सत्र के दौरान किसानों के हित में अमानक खाद-बीज एवं कीटनाशकों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा नियमित रूप से कार्रवाई की रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाए। साथ ही मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट समय-सीमा में उपलब्ध कराने एवं उद्यानिकी विभाग को किसान उत्पादक संगठनों के गठन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने छात्रावासों में खाद्य सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया तो संबंधित वार्डन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जेल में कैदियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में शासकीय कर्मचारियों की सार्थक ऐप पर उपस्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रतिदिन नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। अनुपस्थित कर्मचारियों के संबंध में डीडीओवार जानकारी उपलब्ध कराने तथा आवश्यकतानुसार वेतन कटौती की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
कलेक्टर ने सिंहस्थ-2028 से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी भी निर्माण कार्य में संशोधन नहीं किया जाएगा। सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा के लिए इसी सप्ताह विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, स्कूलों में शत-प्रतिशत पाठ्यपुस्तक वितरण, ब्लैक स्पॉट्स के निराकरण, संबल योजना के लंबित प्रकरणों के निपटारे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शासकीय संस्थानों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।