नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रास्ता विवाद, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा तथा भूमि संबंधी अन्य सभी राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

कलेक्टर चंद्रा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा उनके निराकरण में व्यक्तिगत रुचि लेने के निर्देश दिए।

बैठक में एसडीएम एवं तहसीलदार न्यायालयों में लंबित समय-सीमा (टीएल) प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि तीन एवं छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए। आगामी एक माह में कम से कम 85 प्रतिशत टीएल प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नामांतरण प्रकरणों में 85 प्रतिशत तथा बंटवारा प्रकरणों में 80 प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई में प्राप्त राजस्व संबंधी शिकायतों का मौके पर पहुंचकर निराकरण किया जाए। पटवारी एवं राजस्व अधिकारी दोनों पक्षों की उपस्थिति में रास्ता विवाद एवं भूमि संबंधी मामलों का यथासंभव स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित करें। भूमि विवादों के निराकरण के लिए पुलिस विभाग के समन्वय से विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने सीमांकन से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का सात दिवस के भीतर निपटारा करने तथा राजस्व न्यायालयों के आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में शासकीय भूमि के नक्शों के अद्यतनकरण, नक्शाविहीन गांवों के भौतिक सत्यापन, मजरा-टोलों से संबंधित कार्यों, फार्मर रजिस्ट्री में प्रविष्टियों तथा लंबित भू-अर्जन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर चंद्रा ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय रास्तों, तालाबों, श्मशान भूमि एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी अतिक्रमण पाया जाए, वहां नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर कलेक्टर बीएस कलेश, एसडीएम नीमच पराग जैन, एसडीएम जावद संजीव साहू, एसडीएम मनासा किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे, श्रुति भयड़िया सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।