नीमच। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक नगीन सिंह रावत के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों के संयुक्त दल ने शुक्रवार को मनासा एवं रामपुरा क्षेत्र के विभिन्न गांवों तथा शासकीय कृषि प्रक्षेत्र महागढ़ का निरीक्षण कर खरीफ फसलों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन, समयबद्ध खरपतवार नियंत्रण एवं फसलों की नियमित निगरानी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

संयुक्त दल ने ग्राम दूधलई, जन्नोद, लसुडिया इस्तमुरार, हरीपुरा सहित आसपास के विभिन्न गांवों के खेतों का भ्रमण कर सोयाबीन, मक्का, मूंगफली एवं उड़द की फसलों का बारीकी से निरीक्षण किया। विगत चार-पांच दिनों से हुई लगातार वर्षा के कारण क्षेत्र में खरीफ फसलों की स्थिति संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान मिट्टी में नमी तथा फसलों में कीट एवं रोगों की संभावित स्थिति का आकलन भी किया गया।

अधिकारियों ने किसानों को फसलों की नियमित निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुरूप समय पर नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी। अधिक खरपतवार प्रभावित खेतों में समय पर निंदाई-गुड़ाई कराने तथा वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के अनुरूप फसलों के समुचित प्रबंधन एवं आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाने पर विशेष बल दिया गया।

इसके पश्चात विभागीय अधिकारियों ने शासकीय कृषि प्रक्षेत्र महागढ़ का निरीक्षण कर सोयाबीन फसल की स्थिति, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा प्रक्षेत्र में संचालित खरपतवारनाशी स्प्रे कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति का अवलोकन किया। इस दौरान फसलों की नियमित मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन एवं समयबद्ध खरपतवार नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि फसलों की स्वस्थ वृद्धि एवं बेहतर उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

भ्रमण के दौरान किसानों को उर्वरक वितरण की ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ई-टोकन बुक करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। किसानों ने बताया कि इस व्यवस्था से उन्हें उर्वरक प्राप्त करने में सुविधा हो रही है तथा निर्धारित मूल्य पर पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध हो रही है।

उप संचालक कृषि नगीन सिंह रावत ने किसानों से अपील की कि उर्वरक, बीज अथवा कीटनाशक दवाइयां खरीदते समय विक्रेता से पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता बिल देने से इनकार करे अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल करे, तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।