मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से क्षेत्र के नागरिकों को न्यायिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी और न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ बनेगी।
कैबिनेट की स्वीकृति के बाद नारायणगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना के साथ न्यायाधीश सहित कुल 9 पदों को स्वीकृति दी गई है। यह न्यायालय नारायणगढ़ न्यायालय परिसर में उपलब्ध भवन में संचालित किया जाएगा।
इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी तथा मामलों के त्वरित निस्तारण में भी सुविधा मिलेगी। इसे क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जनसुविधाओं के विस्तार और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
साथ ही नारायणगढ़ क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिवक्ता समुदाय को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं।