नीमच। मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की तहसील स्तरीय बैठक गुरुवार को आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में विकासखंड, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर तक की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में जमीनी स्तर से सुझाव प्राप्त करना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुगम, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाना था।

बैठक में आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने अधिकारियों एवं ग्राम स्तर तक कार्यरत कर्मचारियों से सीधे संवाद किया और उनके अनुभवों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य केवल नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन करना नहीं है, बल्कि वर्तमान व्यवस्था को अधिक सरल, उत्तरदायी, कार्यकुशल एवं जनकेंद्रित बनाना है।

उन्होंने कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, प्रशासनिक सुविधा तथा आम नागरिकों तक शासकीय सेवाओं की सहज उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं, इसलिए उनके अनुभव और सुझाव आयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर व्यवहारिक एवं जनहितकारी अनुशंसाएं तैयार की जाएंगी।

सिंह ने बैठक के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दायित्वों का प्रभावी निर्वहन तभी संभव है, जब अधिकारी एवं कर्मचारी मानसिक रूप से संतुलित, सकारात्मक और तनावमुक्त होकर कार्य करें। उन्होंने समय प्रबंधन, आपसी समन्वय एवं नियमित संवाद को कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपने स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया।

बैठक में विकासखंड, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशासनिक सीमाओं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, आवागमन की सुविधा, शासकीय सेवाओं की उपलब्धता तथा प्रशासनिक कार्य संचालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग के सचिव ने सभी सुझावों का संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रत्येक सुझाव का परीक्षण कर आयोग की अनुशंसाओं में यथासंभव शामिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आयोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संवाद स्थापित कर प्रशासनिक पुनर्गठन के संबंध में सुझाव प्राप्त कर रहा है, ताकि भविष्य की प्रशासनिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनहित के अनुरूप तैयार की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि आमजन, सामाजिक संस्थाएं एवं जनप्रतिनिधि आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

बैठक में अपर कलेक्टर एवं प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के जिला नोडल अधिकारी बीएस कलेश, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिप्टी कलेक्टर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के विकासखंड, तहसील एवं पंचायत स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।