भोपाल। मध्य प्रदेश के गरीबों और राशन कार्डधारियों के लिए एक झटका देने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश की उचित मूल्य यानि PDS राशन दुकानों से मिलने वाली 20 रूपये प्रति किलो वाली सस्ती शक्कर अब 1 सितंबर से पूरी तरह बंद होने जा र ही है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 72 लाख से अधिक अंत्योदय, BPL और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों का बजट प्रभावित होगा। सरकार का तर्क है कि देशभर में शक्कर की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

जमाखोरों और थोक खरीदारों पर कसा शिकंजा
केंद्र सरकार की नई एडवाइजरी के तहत बाजार में शक्कर की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए बड़े कारोबारियों पर कड़े नियम लागू किए गए हैं:

15 दिन में बेचना अनिवार्य: गोदाम में रखे इस स्टॉक को व्यापारियों को 15 दिनों के भीतर बेचना अनिवार्य होगा। तय सीमा से अधिक स्टॉक पाए जाने पर सरकार उसे तुरंत जब्त कर लेगी।

मामले पर गरमाई सियासत: कांग्रेस का हमला, बीजेपी की सफाई
राशन दुकानों से शक्कर का वितरण बंद होने और महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है: कांग्रेस का आरोप: कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराना नारा याद आता है ‘खा गई शक्कर, पी गए तेल, यह देखो भाजपा के खेल’। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम जनता भुगत रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है।

भाजपा का पलटवार: पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बीएल लोया ने कहा कि शक्कर की कीमतों में अस्थायी उछाल जरूर आया है, लेकिन सरकार मामले के स्थायी समाधान तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने से किसी को परेशानी नहीं होगी और जल्द ही बाजार में शक्कर के दामों में गिरावट आएगी।