इन्दौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष पहल पर प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के क्रियान्वयन में इंदौर जिले को प्रदेश में अव्वल बनाया जायेगा। इंदौर जिले के सभी औद्योगिक ईकाईयों का शत-प्रतिशत पंजीयन होगा। जिले में लगभग 1500 से अधिक औद्योगिक ईकाईयों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। इन ईकाईयों के माध्यम से 10 हजार से अधिक युवाओं को योजना के अंतर्गत प्रति माह की निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आज यहां कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश से जुड़े उद्योगपतियों की बैठक ली।

इस बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एस.एस. मण्डलौई तथा एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश इंदौर के अध्यक्ष योगेश मेहता सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद थे। बैठक में उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उनसे कहा गया कि वे इस योजना के अंतर्गत अपनी-अपनी औद्योगिक ईकाईयों का पंजीयन आगामी 2 दिनों में करवा लें। इस योजना के अंतर्गत जहां एक और युवाओं को लाभ होगा, वहीं दूसरी और औद्योगिक ईकाईयों को भी मानव संसाधन मिलेगा। बैठक में बताया गया कि जिले में 1500 से अधिक ईकाईयों के पंजीयन का लक्ष्य है। इसके माध्यम से 10 हजार से अधिक युवा लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के हित में नई योजना मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लांच की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को इच्छानुसार काम सीखने के साथ ही हर महीने निश्चित स्टायपेण्ड भी मिलेगा। यह स्टायपेण्ड 8 हजार रूपए से 10 हजार रूपए प्रतिमाह तक का रहेगा। यह योजना युवाओं के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। इस योजना से पूरे प्रदेश में एक लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से   एक हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के ऐसे युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 हजार से 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। स्टाइपेण्ड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टायपेण्ड की 25 प्रतिशत राशि छात्र/प्रशिक्षाणार्थी के बैंक खाते में जमा करना होगी। प्रतिष्ठान निर्धारित राशि से अधिक स्टायपेण्ड देने के लिए स्वतंत्र होंगे।  प्रशिक्षण उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वॉकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत 07 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आगामी 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा। आगामी 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों- मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) प्रारंभ होंगे। एक अगस्त   2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। आगामी31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि वितरण कर देने का प्रावधान है।
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