कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा कटनी सुभाष वार्ड निवासी दिव्यांग बालक अभिनव सिंह ठाकुर पिता गौरव सिंह ठाकुर की आधार कार्ड संबंधी समस्या का निराकरण कराते हुए बुधवार को कार्यालय कलेक्ट्रेट में अभिनव के माता पिता को अभिनव का आधार कार्ड सौंपा गया। इस दौरान अभिनव के साथ पहुंचे उनके माता पिता द्वारा कलेक्टर अवि प्रसाद से अभिनव के दिव्यांग होने के कारण स्कूल न जाने तथा शिक्षा से वंचित रहने की बात कहे जाने पर कलेक्टर प्रसाद द्वारा अभिनव को स्कूल मंे दखिला दिलानें का आश्वासन भी दिया गया।एक दिवस मंे हुआ स्कूल में दाखिला  अभिनव के मानसिक दिव्यांग होने की वजह से 7 वर्ष आयु पूर्ण करने के बावजूद स्कूल में दाखिला नहीं मिलने की जानकारी लगते ही कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा अभिनव की शिक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर अभिनव के पठन पाठन की व्यवस्था हेतु गुरूवार को उसका दाखिला गणेश चौक स्थित ई.पी.ई.सी पुरवार शाला की कक्षा पहली में करवाया जा चुका है। अभिनव अब अन्य बच्चों की तरह ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अभिनव के आधार कार्ड बननें सहित स्कूल में दाखिला मिल जाने पर अभिनव के माता पिता ने कलेक्टर प्रसाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।तत्काल आधार पंजीयन कराकर प्रबंध संचालक भोपाल को लिखा पत्र   विदित हो कि विगत 30 मई 2023 को कार्यालय कलेक्ट्रेट के नवीन सभा कक्ष में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जनसुनवाई बैंच के दौरान दिव्यांग बालक अभिनव सिंह ठाकुर का आधार कार्ड बनाये जाने संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा दिव्यांग अभिनव को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलानें हेतु शिकायत को त्वरित संज्ञान में लिया जाकर जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सौरभ नामदेव को तत्काल आधार पंजीयन करानें हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर प्रसाद द्वारा आधार नामांकन क्रमांक 0515/46823/00415 दिनांक 30 मई 2023 की प्रति संलग्न कर प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल को पत्र लिखकर आग्रह किया था, कि अभिनव का आधार कार्ड बनाने संबंधित को निर्देशित करें, ताकि दिव्यांग अभिनव को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।            
कलेक्टर प्रसाद स्वयं लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। समस्या लेकर आने वाले हर व्यक्ति को बड़े धैर्य से सुनते हैं और उसकी जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक से समस्या निराकरण हेतु गंभीर प्रयास करते हैं। कई मामलों में वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर भी लोगों की समस्या को हल कराते हैं।