नीमच। जब से नई नगरपालिका परिषद का गठन हुआ है। तब से नगरपालिका परिषद योजना क्रमांक 36 बी के भूखंड क्रमांक 1051 से लेकर 1055 को बेचने के लिए पीछे पड गई है।जबकि पूर्व परिषद नीता दुआ के समय से ही यह संपत्ति नगरपालिका के पास पडी हुई है।  पूर्व की परिषदों ने कभी बेचने की जल्दबाजी नहीं की, जितनी वर्तमान परिषद कर रही है।
यह आरोप पूर्व पार्षद मोनू लोक्स ने लगाया  कि योजना क्रमांक 36 बी के पांचों भूखंड हमेशा से ही विवादित रहे है। जिसकी बारकृबार नगरपालिका विक्रय विज्ञप्ति जारी कर और विवादित कर रही है। पूर्व के निलामी में भाग लेने वालों का विवाद है,जो फस गए है और नगरपालिका नए लोगों को उलझने का न्यौता दे रही है। मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी नगरपालिका को बेचने की जल्दी क्यों है। हाईकोर्ट की याचिका के निराकरण के बाद ही नगरपालिका को उपरोक्त् भूखंड बेचने की विज्ञप्ति जारी करना चाहिए।
यह कि लोक्स ने बताया की इस विज्ञप्ति पर जो भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने के लिए आफर भरेगा। उसके टैंडर के 11 लाख रूपए लगभग फंस जाएंगे। जब टैंडर खुलेंगे तो 25 प्रतिशत और राशि लेकर नपा जनता को दबाऐगी, अन्यता आवंटन रद्द हो जाएगा। कारण यह है कि जब तक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तब तक नपा इन्हें बेच नहीं सकती। माननीय न्यायालय का फैसला नगरपालिका के विरुद्ध आया तो टेंडर भरने वालों का क्या होगा उस स्थिति में नगरपालिका तो अपने हाथ उपर  कर देगी और न्यायालय के आदेश का हवाला देकर आवंटन निरस्त कर देगी और जमा राशि राजसात कर देगीस्वयं नपा ने अपनी पुरानी  विज्ञप्ति में कारण बताया था। परंतु जानबूझकर नपा लोगों को ठगना चाहती है। विवादित होने पर भी इन्हें बेचना चाहती है। लोगों के लाखों करोडों रूपए उलझ जाएंगे।  पुराने लोगों के पैसे भी नगरपालिका ने एक साल बाद दिए थे। इस कारण जो भी व्यक्ति अभी टैंडर भरेंगे या तो उनके पैसे उलझ जाएंगे। या फिर डूब जाएंगे। पहले भी शासन ने चार भूखंड निरस्त कर दिए है। पांचवा भूखंड भी निरस्त होना चाहिए। परंतु नगरपालिका भ्रष्टाचार के कारण निरस्त नहीं कर रही है। पूर्व में भी नगरपालिका ने योजना क्रमांक 30 के भूखंड इसी तरह बिना किसी कारण बताए सार्वजनिक नीलामी के भूखंड धारियों के आवंटन निरस्त कर दिए थे उपरोक्त यो क्र 36 बी के ऑफर करताओ का भी भविष्य में यही हाल होगा।