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रतलाम। जिला शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जिले के कोई भी प्राइवेट स्कूल विद्यार्थियों को किसी दुकान विशेष से पाठ्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करें। यह निर्देश कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार द्वारा सोमवार को संपन्न समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर आरएस मंडलोई तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत आई है, शिकायत पर कार्रवाई तत्काल की जाए। कार्यपालन यंत्री तत्काल फाइल पुट अप करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हितग्राहियों को सम्मान राशि मिलने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए शत-प्रतिशत किसानों के बैंक खातों की ई केवाईसी सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम एक सप्ताह में इस संबंध में एक प्रमाण पत्र देंगे कि उनके क्षेत्र में शत-प्रतिशत किसानों के बैंक खातों की ईकेवाईसी हो चुकी है। कलेक्टर द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की भी शत-प्रतिशत ई केवाईसी करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की भी समीक्षा की। लंबित शिकायतों के निराकरण की जानकारी प्राप्त की। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा सीएम हेल्पलाइन में किए जा रहे निराकरण से असंतुष्टि जाहिर की।
श्रम विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले में बाल श्रमिकों की विशेष रूप से मॉनिटरिंग की जाए। विभाग मैदानी क्षेत्र में जाकर देखें की कोई भी निर्माण ठेकेदार शासन द्वारा निर्धारित सीमा से कम आयु के बच्चों को मजदूरी करने नहीं ले जा पाए। इस संबंध में निगम आयुक्त तथा श्रम विभाग को निर्देशित किया गया कि रतलाम के अलकापुरी मजदूर चौराहा, चांदनी चौक तथा दो बत्ती क्षेत्र में प्रत्येक सुबह जाकर निरीक्षण करें कि कोई बाल श्रमिक नहीं हो।बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में बसों के परमिट तथा अन्य कागजात चेक किए गए हैं। विभाग द्वारा 190 बसे चेक की गई इनमें से दो बसों को अनफिट पाया गया जिनको जप्त किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन किसानों द्वारा प्रीमियम भर दिया गया है परंतु उनकी क्लेम राशि प्राप्त नहीं हुई, ऐसे मामलों की विशेष समीक्षा करते हुए आगामी कार्रवाई की जाए।
