बागली। केंद्र एवं राज्य सरकार घर-घर पानी पहुंचाने के लिए करोड रुपए खर्च कर रही है।लेकिन जिम्मेदार निर्माण एजेंसियों की मनमानी के कारण यह योजनाएं भ्रष्टाचार के भेट चढ़ते दिखाई दे रही है। शिकायतों के बाद भी समय पर जिम्मेदारो की निष्क्रियता के कारण ठेकेदार द्वारा नियम अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत बागली की ग्राम पंचायत भमोरी का सामने आया है।ग्राम पंचायत भमोरी में मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी। 2018 में भूमि पूजन किया गया, उत्साह इंफ्रा प्रोजेक्ट अहमदाबाद गुजरात के ठेकेदार द्वारा यहां पर कार्य  किया गया था। लग भग एक करोड़ 27 लाख रुपए इस योजना के लिए स्वीकृत हुए थे।ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए घटिया तरीके से काम किया गया, या कहे की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेट चड गई है।लाखों रुपए की योजना के अंतर्गत खर्च होने के बावजूद भी आज भी ग्राम भमोरी के ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है,कहीं घरों तक आज तक पानी नहीं पहुंच पाया है।

ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान भी जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत की गई थी। लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया।भमोरी के ऐसे कहीं मोहल्ले जहां पर पेयजल की समस्या से रहवासी परेशान है।ग्रामीणों की शिकायत के बाद लंबे समय के बाद प्रशासन जागा है, और अब भमोरी पहुंचकर उनकी समस्या को हल करने की बात कह रहे हैं, यदि समय रहते ही प्रशासन नींद से जाग जाता और निर्माण कार्य में सुधार हो जाता तो, आज उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।

मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में ग्राम भमोरी के ग्रामीण एवं महिलाओं ने जिला कलेक्टर देवास  पहुंचकर मुख्यमंत्री नल जल योजना में हुई, अनियमित को लेकर व  पेयजल संकट को लेकर कलेक्टर ऋषव गुप्ता को लिखित में आवेदन देकर अवगत कराया।इसके बाद कलेक्टर के निर्देशन में तहसीलदार राजीव प्रजापति, जनपद सीईओ राजू मेडा, पीएचई एसडीओ हेमंत सेठी, इंजिनियर भंडारी एवं पंचायत विभाग के इंजीनियर बुधवार को ग्राम पंचायत भमोरी पहुंचे जहां पर पंचायत भवन में ग्रामीणों से मुलाकात की और शिकायत के आधार पर चर्चा कि गई, इस दौरान ग्रामीण ने बताया कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना भमोरी में पूरी तरह विफल साबित हुई है। पूरे गांव में कार्य गुणवंता के साथ नहीं किया गया है।इस दौरान प्रशासनिक टीम द्वारा सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है, कि 15 दिन के अंदर-अंदर पूरे गांव में पेयजल वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा।साथ ही नए सिरे से सर्वे कर इस योजना को दुरुस्त करने का स्टीमेट बनाया जाएगा। हालांकि महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उसे वह संतुष्ट नहीं है।