विदिशा। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने आज राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बेतवा सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में मौजूद सभी राजस्व अधिकारियों को उन्होंने राजस्व कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया है।

    कलेक्टर वैद्य ने खासकर नक्शा तरमीम कार्यों की बारीकी से समीक्षा की है। नक्शा विहीन ग्राम प्रगति कार्यों की स्थिति , त्रुटि पूर्ण नक्शा व डुप्लीकेट नक्शा वाले ग्रामों की जानकारी प्राप्त कर उन्होंने इस कार्य को जिले भर में अभियान के रूप में क्रियान्वयन कर प्रगति परिलक्षित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सारा पोर्टल रिपोर्ट में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कार्य योजना बनाकर आगामी माहों में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित कर क्रियान्वयन करें।

    कलेक्टर वैद्य ने पीएम किसान अंतर्गत किसानों की ई केवाईसी के कार्यों को शीघ्र पूरा कराए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि पीएम किसान अंतर्गत जिले में 4555 किसानों की ई केवाईसी कराई जाना है इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए संपादन किया जाए। साथ ही एनपीसीएल, डीबीटी लिंकिंग कार्यवाही के लंबित प्रकरणों का भी निराकरण करें। उन्होंने कहा कि एनपीसीएल, डीबीटी लिंकिंग कार्रवाई हेतु 4669 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें शीघ्र निराकृत कराएं। साथ ही पीएम जनमन पीव्हीटीजी अभियान अंतर्गत पीएम किसान में जिन किसानों के प्रकरण लंबित हैं उनमें भी शत-प्रतिशत सैचुरेशन लाया जाना सुनिश्चित करें।

     कलेक्टर वैद्य के द्वारा राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के गतिशील प्रकरणों की स्थिति व कार्यों की भी समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी एसडीएमओ को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ राहत कार्यों के संबंध में लोकल स्तर पर भी बैठकें आयोजित करें इन बैठकों में सड़क निर्माण एजेंसियों को बुलाकर अभी से तैयारी कर लें और सड़क व पुलिया से अनावश्यक सामग्री, मिट्टी मलबे को हटाए जाने के कार्यों का संपादन कराएं। बैठक में विदिशा जिले में गतिशील परियोजनाओं के भुगतान की स्थिति के संबंध में भी चर्चा हुई हनोतिया परियोजना कोठा बैराज परियोजना तथा टैम परियोजना के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

    अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने कोठा बैराज परियोजना में भू-अर्जन की सीएम हेल्पलाइन तहत दर्ज शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जायद की फसल मूंग का डिजिटल सर्वेक्षण कराया जाना है। 15 जून तक गिरदावरी के कार्यों का संपादन कर लें अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार तहत आरसीएमएस में लेकर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए तथा धारणाधिकार रिपोर्ट के संबंध में भी आवश्यक जानकारियां सांझा करते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण कराए जाने की निर्देश दिए गए हैं।

     उक्त बैठक में संयुक्त कलेक्टर द्वारा निकिता तिवारी, शशि मिश्रा समेत सभी एसडीएम, तहसीलदार नायब तहसीलदार तथा राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।