भोपाल। मोहन सरकार के मंत्री अब नई चमचमाती गाड़ियों में सफर करेंगे। बुधवार को कैबिनेट में सीएम मोहन यादव के लिए 233 करोड़ रुपए के नए विमान खरीदी की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों को नई गाड़ी सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्टेट गैरेज की ओर से सभी तीस मंत्रियों को नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी सौंप दी गई है। यह गाड़ियां बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम यादव के निर्देश के उपरांत मंत्रियों को भेजी गई है। अधिकांश मंत्रियों ने अपने लिए आवंटित गाड़ियां बुलवा भी ली हैं। तीस मंत्रियों के लिए यह गाड़ियां पौने छह करोड़ रुपए में खरीदी गई हैं।

मोहन यादव सरकार में दो डिप्टी सीएम समेत 31 मंत्री हैं और राज्य सरकार ने तीस गाड़ियां मंत्रियों के लिए खरीदी हैं। इसलिए दोनों डिप्टी सीएम समेत तीस मंत्रियों को नई गाड़ियां खरीदकर सौंपी जा रही है। बुधवार को कुछ गाड़ियां भेजने के बाद गुरुवार को भी इन्हें बाकी मंत्रियों के स्टाफ के सुपुर्द किया जाएगा। मंत्रियों के लिए नई चमचमाती गाड़ियां जून माह के अंत में सरकार को डिलीवरी कर कम्पनी की ओर से सौंप दी गई थीं। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों की खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से की गई है। कम्पनी ने गाड़ियां अगस्त तक देने के लिए कहा था लेकिन मंत्रियों की नई गाड़ी की डिमांड के चलते जून अंत में इसकी डिलीवरी की गई।

एक इनोवा क्रिस्टा 19 लाख की
मंत्रियों को लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक मानी जाने वाली इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी जाती है। मंत्रियों के लिए इस लग्जीरियस गाड़ी की खरीदी के लिए लोकसभा चुनाव के पहले कवायद शुरू की गई थी। इसके लिए पहले गृह विभाग और विधि विभाग की परमिशन के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने का इंतजार किया गया। इसके बाद 6 जून को जब मंत्रियों को पुरानी गाड़ियां आचार संहिता खत्म होने के बाद मिलीं तो मंत्रियों ने नई गाड़ी की डिमांड कर दी। स्टेट गैराज के अधीक्षक के अधीक्षक आदित्य रिछारिया के अनुसार नई गाड़ियां मंत्रियों को देने का काम बुधवार से शुरू हुआ है और एक गाड़ी की कीमत 19 लाख रुपए है।

पौने छह करोड़ में आईं मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां
मोहन सरकार के मंत्रियों के लिए जो गाड़ियां खरीदी गई हैं उनकी कुल कीमत पांच करोड़ 70 लाख रुपए है। एक गाड़ी की औसत कीमत 19 लाख रुपए है। नई गाड़ियां आने के बाद स्टेट गैरेज की ओर से उनमें मंत्रियों की सुविधाओं के हिसाब से काम कराए गए और इसके बाद जब काम पूरा हो गया तो सरकार को जानकारी दी गई। इसके पश्चात सीएम यादव ने मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां देने का निर्देश जारी किया।