चित्तौड़गढ़। चित्तौडगढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने गुरूवार को राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत बोलते हुए राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओ की विभिन्न समस्याओ की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसका शीघ्र निराकरण करने की मांग सदन में रखी।

विधायक आक्या ने सदन में कहां कि राजस्थान राज्य के अधिकृत राशन विक्रेताओ को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई फूड पैकेट्स वितरण योजना का अगस्त से नवम्बर 23 तक का कमीशन बकाया है। आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत ऑफ लाईन वितरीत किये गये गेहूं का कमीशन बकाया है। राशन विक्रेता व सहायक (तोलक) को वर्तमान में कोई मानदेय नहीं दिया जाता है और विक्रेता को दुकान का किराया भी नहीं दिया जाता है। विगत वर्षाे में राशन विक्रेताआंे से आधार सीडिंग का कार्य करवाया गया था जिसका भुगतान भी अभी तक बकाया चल रहा है।

विधायक आक्या ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहां कि सरकार द्वारा पोस मशीन के 10 रुपये व मेन्टेनेन्स के 5 रूपये 21 पैसे काटे जा रहे है। वर्तमान में जो पोस मशीने विक्रेता को दी जा रही है उसके पेटे पुरानी मशीन एजेन्सी वाले ले रहे है, जबकि पुरानी मशीन का पैमेन्ट विक्रेताओं द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। राज्य सरकार ने जुलाई माह से अशक्त व वृद्ध उपभोक्ताओं के लिए 10 कि.ग्रा. का बेग होम डिलीवरी करने की योजना बनायी है परन्तु राशन विक्रेताओं में से अनेक विक्रेता स्वयं अशक्त व वृद्ध है।

विधायक आक्या ने आसन के माध्यम से सरकार को राशन विक्रेताओं की समस्याओं के उचित निराकरण कर राहत दिलाने की बात कही।