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July 14, 2024, 11:43 am
KHABAR : पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ आज, एसएलपी होगा कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, एक ही कॉलेज में आर्ट्स और साइंस की फैकल्टी, पढे़ खबर

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ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सभी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ रविवार को हो जाएगा। प्रदेश में 55 कॉलेजों का शुभारंभ होना है, इनमें ग्वालियर में ैस्च् (श्याम लाल पांडवीय) कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इसके साथ ही इन कॉलेजों में शिक्षकों का डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर 127 शिक्षकों का डिप्लॉयमेंट किया गया है।


इंदौर में मुख्य कार्यक्रम होगा इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। अन्य 54 कॉलेजों में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उद्घाटन किया जाएगा। एसएलपी कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम 1.30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे और अध्यक्षता सांसद भारत सिंह कुशवाह करेंगे।


कॉलेज में जिन शिक्षकों को भेजा जा रहा है उनका चयन मापदंड अलग रखा गया है ताकि अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस वाले शिक्षक आएं। वहीं कॉलेज में विद्या वन विकसित किया जाएगा। इनमें नीम, पीपल, करंज, मौलश्री, गूलर, इमली, महुआ तथा फलदार पौधों की देशी प्रजातियां लगाई जाएंगी।


यह सुविधाएं बढ़ेंगी एसएलपी कॉलेज में
यहां पर आर्ट्स, साइंस के कोर्साे को एक साथ पढ़ाने की सुविधा होगी। इसके साथ ही एजुकेशन में बीएड, एग्रीकल्चर में बीएससी एजी के कोर्स भी रहेंगे। यह सुविधा अन्य कॉलेजों में नहीं है। इसके अलावा संगीत और उर्दू भाषा का कोर्स भी बढ़ाया गया है। अभी कॉलेज में 45 शिक्षक हैं, इसके बाद लगभग 27 शिक्षक और बढ़ाए जाएंगे इससे स्तर बढ़ेगा।


छात्रों के लिए होगी बस सेवा
कॉलेज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। यह बस सेवा निर्धारित समय पर किसी एक फिक्स पॉइंट से चलेगी तो कॉलेज तक आएगी। इसमें छात्र सवार होकर कॉलेज आ जा सकेंगे। इसके लिए प्रतिकात्मक शुल्क रखा गया है। शेष किराया कॉलेज प्रबंधन पूरा करेगा।


पदस्थापना को लेकर केविएट दायर
पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तथा 13 ऑटोनॉमस कॉलेजों का अपग्रेडेशन इस सत्र से हो रहा है। इन कॉलेजों में प्राचार्य, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदस्थापना तय मापदंड के अनुसार की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग को आशंका है इसको लेकर कोई न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इसलिए केविएट दायर की गई ताकि स्थगन दिए जाने से पहले उच्च शिक्षा विभाग का पक्ष भी सुना जाए।

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