इंदौर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत अब शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी जांच शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों की पुलिस को इस अभियान में तेजी लाने को कहा गया है। इसी क्रम में इंदौर पुलिस ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

इन्हें फिलहाल इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया
इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय से शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों की एक विस्तृत सूची पुलिस को प्राप्त हुई है। इस सूची के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान और उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा रहा है। इस अभियान को गोपनीय रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अव्यवस्था न फैले। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे केवल उन्हीं लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए हैं। वहीं, जो पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय नागरिकों से विवाह कर चुकी हैं और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन कर चुकी हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से फिलहाल बाहर रखा गया है।

हिरासत, डिपोर्टेशन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई संभव
इंदौर पुलिस का कहना है कि यदि किसी पाकिस्तानी नागरिक ने शॉर्ट टर्म वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रहना जारी रखा है या पुलिस की निगरानी से बचने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत हिरासत, डिपोर्टेशन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई संभव है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाए और तय प्रक्रिया के तहत उन्हें जल्द से जल्द उनके देश वापस भेजा जाए।

रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी
इस अभियान का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत और संभावित खतरे को खत्म करना है। फिलहाल पुलिस के विशेष दस्ते इस कार्य में जुटे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी मिली है, वहां गुप्त रूप से सत्यापन की कार्रवाई जारी है। इस प्रक्रिया को गंभीरता और सतर्कता के साथ अंजाम दे रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चिन्हित किए गए लोगों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी, ताकि कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा एजेंसियां भी इस अभियान में पुलिस को तकनीकी और खुफिया सहायता प्रदान कर रही हैं।