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July 3, 2026, 4:49 pm
KHABAR : विकसित भारत जी-राम योजना का शुभारंभ, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, योजना की विशेषताओं से ग्रामीणों को किया अवगत, पढ़े खबर 

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मंदसौर। भारत सरकार की नई ग्रामीण रोजगार एवं विकास योजना श्विकसित भारत जी-राम योजनाश् का राष्ट्रीय स्तर पर गुरुवार को शुभारंभ किया गया। आंध्रप्रदेश के तिरुपति से केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही देशभर के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मंदसौर जिले में जनपद पंचायत मंदसौर की ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामप्रताप सिंह पंवार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

अतिथियों ने ग्रामीणों को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का लाइव प्रसारण और योजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी, कार्य मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता तथा मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने, स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन करने तथा सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पीएम गति शक्ति पोर्टल, युक्तधारा पोर्टल और जियो-टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन कार्यों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बुवाई एवं कटाई के कुल 60 दिनों के दौरान योजना के कार्य स्थगित रहेंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों।

मध्यप्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकार की 60रू40 की भागीदारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ गांवों के समग्र एवं सतत विकास को नई दिशा देगी।

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