इंदौर। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 के रिजल्ट पर कोर्ट की रोक और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2022 के ज्यादातर इंटरव्यू के बाद की चयन सूची अटकने से एमपी पीएससी की मुश्किल बढ़ गई है। इनमें 1825 से ज्यादा पद हैं। यही नहीं, 2025 में ही पिछले सालों का बैकअप खत्म करने में भी अब पीएससी को परेशानी आएगी। कुछ मामले कोर्ट में उलझे हैं तो कुछ पर खुद पीएससी लापरवाही वाला रवैया अपना रहा है। खासकर दो बड़ी एग्जाम उसके लिए चुनौती बन गई है।

तीन बड़ी परीक्षाओं में उलझ गया राज्य लोकसेवा आयोग
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025: रिजल्ट घोषित होने के बाद भी कोर्ट के आदेश के चलते रुक गया है। अब मेंस एग्जाम पर भी सस्पेंस है। यह एग्जाम 9 से 14 जून तक प्रस्तावित है। इसमें 158 पद हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022: 35 विषयों में से ज्यादातर के इंटरव्यू हो गए हैं, लेकिन चयन सूची आधे की भी नहीं आई है। 1669 में से 1500 से ज्यादा पदों के फाइनल रिजल्ट या इंटरव्यू का इंतजार है, जबकि पूरी प्रक्रिया पहले ही सवा दो साल लेट हो चुकी है।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2024: इंटरव्यू अगस्त में प्रस्तावित हैं। असर इस पर भी पड़ेगा। कुल 110 पद हैं।

ये इंटरव्यू प्रस्तावित, तारीखें तय नहीं
राज्य सेवा परीक्षा-2023 के इंटरव्यू जुलाई में होना हैं। 2024 की परीक्षा के इंटरव्यू अगस्त में प्रस्तावित हैं।

स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन परीक्षा-2022 के इंटरव्यू सितंबर में होने हैं। राज्य वन सेवा परीक्षा-2024 के इंटरव्यू मार्च में हो चुके हैं। चयन सूची का इंतजार है।

ये एग्जाम होंगी, पर रिजल्ट पर सस्पेंस
सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2024 के पहले चरण की एग्जाम 1 जून को 16 विषयों के लिए होगी। इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर से लेकर लाइब्रेरियन भी शामिल हैं, जबकि 27 जुलाई को अन्य 12 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा होगी। इनके रिजल्ट कब आएंगे और इंटरव्यू कब होंगे, इसकी तारीख नहीं बताई गई है।

इसलिए अटके हैं सारे रिजल्ट
जबलपुर हाई कार्ट में राज्य सेवा एग्जाम पर दो याचिकाएं लगी हैं। परीक्षा नियम के रूल 4 को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने आरक्षण संबंधी यात्रा भत्ते सहित अन्य कोई छूट ली है तो उसे प्री, मेंस या फाइनल रिजल्ट की मेरिट में आरक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा। उसे मेरिट में आगे रहने पर भी अनारक्षित कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसी को कोर्ट में चुनौती दी गई है।